TET सर्टिफिकेट वैधता आजीवन हो गई, TET Certificate Validity News 2021, जानें आपको फायदा मिलेगा कि नहीं

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TET सर्टिफिकेट वैधता आजीवन हो गई, TET Certificate Validity News 2021, जानें आपको फायदा मिलेगा कि नहीं

TET Certificate Validity News 2021
TET Certificate Validity News 2021

TET Validity news 2021

शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने खुशखबरी दी है, अब टीईटी की वैधता जीवनभर रहेगी। यह नियम वर्ष 2011 से लागू किया जा रहा है
कुछ हाइलाइट्स
  • शिक्षक बनने की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी
  • टीईटी सर्टिफिकेट की 7 साल वैलिडिटी की बाध्यता खत्म
  • वर्ष 2011 से लागू होगा लाइफटाइम वैलिडिटी का यह नियम
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सात वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है

TET सर्टिफिकेट वैधता

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET सर्टिफिकेट वैधता) योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सात वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी है, 

इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार यह फैसला तत्काल लागू किया जा रहा है, साथ ही केंदीय शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार यह फैसला 10 साल पहले की तारीख 01 जनवरी, 2011 से लागू किया गया है.

अब जिनके भी TET सर्टिफिकेट वैधता प्रमाण - पत्रों की अवधि पूरी हो चुकी है, वे भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे, अब उन्हें बार-बार परीक्षा में भाग लेने की आवयश्कता नहीं रहेगी

केंदीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि संबंधित राज्य,केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने,जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी सात वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है

इस सम्बन्ध में उच्च शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करते हुये कहा कि

उच्च शिक्षा मंत्री का ट्वीट

इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले से शैक्षणिक क्षेत्र में नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, यह एक सुधारवादी कदम हैं, इससे बेरोजगारी में भी कमी आएगी ।

जानें आपको फायदा मिलेगा कि नहीं

उच्च शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि वर्ष 2011 से टीईटी (Teachers Eligibility Test) की लाइफटाइम वैधता लागू होगी, यानी जिन उम्मीदवारों ने 2011 में टीईटी पास किया है

उनके टीईटी सर्टिफिकेट भी अब उम्रभर वैध रहेंगे

सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी पाने के लिए टीईटी पास करना जरूरी हो गया है, पहले शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट की वैधता (TET Certificate Validity) सिर्फ 7 साल तक के लिए होती थी, यानी अगर किसी उम्मीदवार ने वर्ष 2011 में टीईटी पास किया

तो उसका सर्टिफिकेट 2018 तक के लिए ही मान्य होता, उसी दौरान वह सरकारी शिक्षक की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता था

लेकिन अब यह बाध्यता खत्म कर दी गई है अगर आपके पास टीईटी सर्टिफिकेट है आपका टीईटी प्रमाण पत्र अब उम्र भर मान्य रहेगा,

नोट- हालांकि वर्ष 2011 से पहले टीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा

क्या जारी होंगे नये प्रमाण पत्र

  • CTET सर्टीफिकेट कैसे डाउनलोड करें

भारत सरकार का यह निर्णय सभी सीटीईटी (CTET), बिहार टीईटी (Bihar TET), यूपी टीईटी (UP TET), महाराष्ट्र टीईटी (Maharashtra TET), राजस्थान टीईटी (Rajasthan TET) समेत अन्य सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षाओं पर लागू होगा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है कि उन्होंने बताया है कि सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी किये गये हैं कि वे अभ्यर्थियों को नये प्रमाण पत्र जारी करें

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टीईटी सर्टिफिकेट न्यूज

बता दें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पद्धति और नियमावली में बदलाव की कवायद लंबे समय से चल रही थी
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव को लेकर रुपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रखी थी
यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन प्रावधानों के तहत  किए गए हैं, टीईटी (TET) की परीक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली से पहले उनकी अर्हता तय करने के लिए ली जाती है 

नए बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत किए जा रहे हैं और इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में सीटेट के अलावा आयोजित होने वाली अन्य राज्य स्तरीय टीईटी परीक्षाओं में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाएगा,
इसे लेकर विभिन्न राज्यों से पूर्व में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूरा ब्यौरा 15 फरवरी तक मांगा था

इस ब्यौरे में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न के अलावा परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों, सफल उम्मीदवारों आदि की जानकारी निर्धारित प्रारुप के साथ ही परीक्षा को लेकर समय - समय पर राज्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों या मुद्दों के संबंध में भी जानकारी मांगी गई थी,उसके बाद यह फैसला किया गया है

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